मालजीपाड़ा–ससुनवघर–नायगांव बेल्ट में FIR, बिजली कटौती, closure notices और sealing के बावजूद उठते सवाल
वसई-विरार RMC प्रदूषण का मुद्दा नायगांव, मालजीपाड़ा, ससुनवघर, जुचंद्रा और मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 से लगे इलाकों में लंबे समय से उठता रहा है। Ready Mix Concrete यानी RMC प्लांटों को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन प्लांटों से निकलने वाली धूल, मिक्सर वाहनों से सड़क पर फैलने वाला कीचड़, सीमेंटयुक्त पानी और भारी वाहनों की आवाजाही ने कई जगह पर्यावरण और सड़क सुरक्षा—दोनों को प्रभावित किया है। मामला केवल स्थानीय नाराजगी तक सीमित नहीं रहा; 2025 में प्रशासनिक निरीक्षण, पुलिस मामला, बिजली कटौती, closure notices और अंततः sealing जैसी कार्रवाई भी सामने आई।
इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि शिकायतें थीं या नहीं। सवाल यह है कि इतनी कार्रवाई के बाद भी कुछ प्लांट कथित रूप से चलते कैसे रहे।
एक नजर में: कार्रवाई की समयरेखा
- अप्रैल 2025: ससुनवघर–मालजीपाड़ा क्षेत्र की 28 RMC/Asphalt इकाइयों का निरीक्षण।
- 7 जून 2025: नायगांव पुलिस स्टेशन में FIR No. 0287/2025 दर्ज।
- 21 जून 2025: लगभग 20 RMC परियोजनाओं की बिजली काटने की रिपोर्ट।
- 18 जुलाई 2025: Collector office से MPCB को कार्रवाई के लिए पत्र भेजे जाने की जानकारी।
- अक्टूबर 2025: Palghar Collector की flying squad ने सात RMC plants seal किए।
- 11 सितंबर 2026: Bombay High Court ने FIR procedural grounds पर quash की, लेकिन environmental enforcement का रास्ता खुला रखा।
अप्रैल 2025: 28 इकाइयों की जांच से शुरू हुआ बड़ा मामला
उपलब्ध न्यायालयीन रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल 2025 में ससुनवघर और मालजीपाड़ा क्षेत्र की 28 RMC और Asphalt इकाइयों का राजस्व विभाग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान permissions, pollution और wastewater discharge से जुड़े मुद्दे सामने आए। बाद में 7 जून 2025 को नायगांव पुलिस स्टेशन में FIR No. 0287/2025 दर्ज की गई।
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यह घटना महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर इस पूरे RMC cluster की वैधता और compliance सार्वजनिक जांच के केंद्र में आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
जून 2025: बिजली काटने की कार्रवाई, फिर भी सवाल कायम
21 जून 2025 को प्रकाशित रिपोर्टों में वसई क्षेत्र की लगभग 20 RMC परियोजनाओं की बिजली आपूर्ति नियम उल्लंघन के कारण बंद किए जाने का उल्लेख आया। सामान्य तौर पर किसी औद्योगिक इकाई की बिजली काटना बहुत कड़ा enforcement step माना जाता है। इसका अर्थ यही होता है कि operation को प्रभावी रूप से रोका जाए।
लेकिन इसके बाद जो सामने आया, उसने पूरे enforcement mechanism पर सवाल खड़े कर दिए। कई रिपोर्टों में आरोप सामने आए कि बिजली कटने के बाद कुछ RMC units ने diesel generators और tanker water की मदद से फिर संचालन शुरू कर दिया।
अगर यह सही है तो सवाल बेहद गंभीर है—जिस plant को regulatory action के तहत बंद होना था, वह generator लगाकर फिर से कैसे चलने लगा?
RMC plant कोई छिपकर चलने वाली छोटी इकाई नहीं होता। यहां बड़े silos, batching machinery, loaders, transit mixers और भारी वाहन लगातार आते-जाते हैं। ऐसे operation का लंबे समय तक प्रशासन की नजर से बचना कठिन है। यहीं से “लापरवाही” और “संभावित संरक्षण” के बीच फर्क की जांच जरूरी हो जाती है।
जुलाई 2025: Collector office का intervention
स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2025 को Palghar Collector office ने MPCB को शहर में चल रहे कथित अनधिकृत RMC plants पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। यदि Collector office को अलग से intervention करना पड़ा, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संकेत है।
यह पूछा जाना चाहिए कि संबंधित पत्र MPCB को कब मिला, किस officer को mark हुआ, inspection कब हुई और action taken report कब बनाई गई। क्योंकि environmental enforcement केवल notice जारी करने से पूरा नहीं होता। वास्तविक compliance ground पर दिखनी चाहिए।
अगस्त 2025: generator से operation की खबरों ने बढ़ाया संदेह
बाद की रिपोर्टों में यह सामने आया कि कुछ plants electricity disconnection के बाद भी generators पर operating पाए गए। यहीं मामला सबसे ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। अगर closure की कार्रवाई हुई, बिजली काटी गई और फिर भी industrial production जारी रहा, तो enforcement chain में कहीं न कहीं failure हुआ।
MPCB का कहना रहा कि उसने closure notices और power disconnection से संबंधित कार्रवाई की और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित local authority को लिखा। लेकिन जनता का सवाल विभागों की jurisdiction से बड़ा है। किस विभाग की जिम्मेदारी कहां खत्म हुई, यह administrative explanation हो सकता है; लेकिन plant ground पर चल रहा था या नहीं—यह अंतिम परिणाम है।
अगर एक विभाग दूसरे को पत्र लिखता रहा और plant चलता रहा, तो नागरिकों को उस coordination failure का नुकसान क्यों उठाना पड़े?
अक्टूबर 2025: आखिरकार सात RMC plants seal
अक्टूबर 2025 में Palghar Collector की flying squad ने ससुनवघर और मालजीपाड़ा क्षेत्र के सात RMC plants seal किए। रिपोर्टों में कहा गया कि संबंधित operators आवश्यक permissions के documents प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
यह enforcement action अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल पैदा करता है—अगर sealing अक्टूबर में जरूरी थी, तो वही स्थिति महीनों पहले क्यों नहीं रोकी गई? और अगर plants उस समय तक operating थे, तो April inspection से October sealing तक की पूरी administrative timeline public होनी चाहिए।
सिर्फ “अवैध प्लांट” नहीं, pollution pattern भी जांच का विषय
RMC plants की समस्या सिर्फ licence तक सीमित नहीं है। ऐसे plants से pollution मुख्य रूप से तीन स्तर पर निकलता है—aggregate और cement handling से dust; mixer और tyre washing से निकलने वाला cement-mixed wastewater; और plant से बाहर जाने वाले heavy vehicles से public roads पर mud, slurry और dust का फैलना।
MPCB के revised guidelines के अनुसार RMC plants में dust suppression, covered handling systems, tyre washing, wastewater collection और recycling जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। यानी अगर mixer plant से निकलकर सड़क पर मोटी मिट्टी, cement slurry या गीला कीचड़ छोड़ता है तो यह सिर्फ road cleanliness का मुद्दा नहीं है; यह plant-level compliance का भी प्रश्न बन जाता है।
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मालजीपाड़ा–नायगांव service road की समस्या
स्थानीय शिकायतों के अनुसार मालजीपाड़ा से नायगांव की ओर निकलने वाले heavy mixers और aggregate vehicles के कारण कई हिस्सों में service road पर dust और mud की समस्या बढ़ती है। जहां drainage अधूरा है या पानी जमा रहता है, वहां यह समस्या और गंभीर हो जाती है। सूखी स्थिति में यही जमा material धूल बनता है और बारिश या पानी के साथ यही गाढ़ा कीचड़ बन जाता है।
इसका सीधा असर आसपास की air quality और two-wheelers तथा छोटे वाहनों की road safety पर पड़ता है।
wrong-side चलने वाले mixer: pollution से आगे public safety का मुद्दा
समाचार रिपोर्टों में RMC mixers के NH-48 पर wrong-side चलने की शिकायतों का भी उल्लेख हुआ है। यह अलग से गंभीर मुद्दा है। एक transit mixer सामान्य car से कई गुना भारी होता है। उसका braking distance अधिक होता है और blind spots बड़े होते हैं।
ऐसा वाहन wrong side चले तो दुर्घटना का जोखिम केवल traffic violation तक सीमित नहीं रहता; यह संभावित fatal road hazard बन जाता है। इसलिए RMC regulation में केवल MPCB पर्याप्त नहीं है। Traffic Police और Highway Police को भी plant exit routes और habitual wrong-side points पर targeted enforcement करना चाहिए।
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ससुनवघर में wetland और पर्यावरणीय संवेदनशीलता
ससुनवघर को लेकर मामला और जटिल है। कुछ proceedings और published reports में यहां natural intertidal mudflat, wetland और debris dumping से जुड़े सवाल उठे हैं। इस क्षेत्र की ecological sensitivity को देखते हुए किसी भी industrial operation की legality केवल pollution consent से तय नहीं हो सकती।
Survey number-wise यह देखना होगा कि land wetland है या नहीं, CRZ में है या नहीं, ND Zone में है या नहीं और local development permission उपलब्ध है या नहीं। यही कारण है कि plant-wise records public करना बेहद जरूरी है।
Sanjay Gandhi National Park और ESZ को लेकर भी सावधानी जरूरी
SGNP के आसपास Eco-Sensitive Zone अधिसूचित है, लेकिन उसकी सीमा हर जगह समान नहीं है। इसलिए किसी पूरे गांव या पूरे belt को बिना official map के ESZ कहना उचित नहीं होगा। Maljipada के संबंध में NGT की joint committee ने जिन plants का inspection किया, उनमें Super RMC Buildcon, Jijau Construction, M.E. Infraproject, Skyland RMC Infra, R&B Infra, Sardar Concrete, One Team RMC, Super Readymix और New India/A.S. Infratech जैसी इकाइयों के नाम record में आए।
इन plants की जांच होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन केवल inspection list में नाम आने से किसी इकाई को स्वतः “illegal” घोषित नहीं किया जा सकता। यह distinction महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूत investigative report वही होती है जो आरोप और सिद्ध तथ्य में अंतर रखे।
2026 में High Court ने FIR रद्द की, लेकिन pollution का मामला खत्म नहीं हुआ
11 सितंबर 2026 को Bombay High Court ने FIR No. 0287/2025 को procedural grounds पर quash कर दिया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि संबंधित plants को environmental clean chit मिल गई। मुद्दा यह था कि Air Act और Water Act जैसे विशेष कानूनों के तहत criminal proceedings किस authority और किस procedure से शुरू की जानी चाहिए।
Court ने स्पष्ट किया कि FIR quash होने से unauthorized development या environmental pollution वैध नहीं हो जाता। MPCB को कानून के अनुसार detailed inspection और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई। इसलिए High Court का आदेश इस पूरे मामले को खत्म नहीं करता; बल्कि जिम्मेदारी फिर competent environmental regulator पर डालता है।
NGT की कार्रवाई से मामला और गंभीर
Maljipada cluster को लेकर NGT proceedings में भी कई units की environmental compliance जांची गई। कुछ operators पर environmental damage compensation भी impose किया गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मामला केवल शिकायतों, राजनीतिक बयान या local allegations का नहीं रह जाता। जब statutory environmental bodies और tribunal तक मामला पहुंचता है, तो compliance history का plant-wise public audit जरूरी हो जाता है।
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भ्रष्टाचार का आरोप: सीधे निष्कर्ष से पहले रिकॉर्ड खोले जाएं
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ RMC plants को अधिकारियों की मिलीभगत से संरक्षण मिला। यह आरोप गंभीर है, लेकिन किसी officer को बिना documentary evidence भ्रष्ट घोषित करना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं होगी। फिर भी उपलब्ध घटनाक्रम independent vigilance inquiry की मांग को जरूर मजबूत करता है।
अगर records में यह सामने आता है कि complaints लंबे समय तक pending रखी गईं, violations दर्ज होने के बाद action रोका गया, closure के बाद plants को knowingly operate करने दिया गया, या permissions के खिलाफ adverse material होते हुए भी protection मिला, तो मामला केवल negligence नहीं रहेगा। तब संभावित collusion की जांच जरूरी होगी।
असली जांच plant-wise audit से होगी
इस पूरे विवाद को स्पष्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि हर RMC plant का एक public compliance card बनाया जाए। उसमें Plant Name, Survey Number, Owner/Operator, Consent to Establish, Consent to Operate, VVCMC Development Permission, NA Permission, Land-use status, Wetland/CRZ/ESZ status, MPCB inspection dates, Show-cause notices, Closure order, Electricity disconnection date, DG-set use, Sealing date, Restart permission और Current status दर्ज हो।
एक बार यह data public हो जाए तो “illegal कौन है” और “किसे protection मिला” दोनों सवालों का जवाब documents से मिलने लगेगा।
अब MPCB और CPCB को क्या करना चाहिए?
- सभी operating RMC plants की geo-tagged inventory बनाई जाए।
- हर plant का CTE/CTO और local planning permission सार्वजनिक किया जाए।
- PM10 और PM2.5 की independent monitoring कराई जाए।
- Nearby drains और water bodies का sampling हो।
- Tyre-wash systems ground पर functioning हैं या नहीं, यह जांचा जाए।
- Plant exits से road पर slurry और mud जा रही है या नहीं, इसकी video documentation हो।
- Wrong-side mixers के registration numbers Traffic Police के साथ share कर कार्रवाई की जाए।
- Closure और power disconnection के बाद plant operation की पूरी chronology जांची जाए।
अब जवाब चाहिए
वसई–विरार के नागरिकों के सामने अब कुछ बेहद सीधे सवाल हैं। अगर plant के पास पूरी अनुमति थी तो वह record सार्वजनिक क्यों नहीं है? अगर अनुमति नहीं थी तो वह महीनों तक कैसे चला? अगर closure हुआ तो generator से operation किसने रोका—या क्यों नहीं रोका? अगर बिजली काटी गई थी तो mixer dispatch कैसे जारी रहा? अगर wetland और pollution concern थे तो preventive action समय पर क्यों नहीं हुआ? अगर wrong-side mixers की शिकायतें थीं तो enforcement records कहां हैं?
और सबसे बड़ा सवाल—क्या यहां केवल विभागीय लापरवाही हुई, या किसी स्तर पर जानबूझकर संरक्षण दिया गया?
इसका जवाब बयान नहीं, records देंगे। इसीलिए अब जरूरत है कि MPCB, CPCB, Palghar Collector, VVCMC, Revenue Department, MSEDCL और Traffic Police संयुक्त रूप से plant-wise Action Taken Report जारी करें।
यदि जांच में किसी अधिकारी या संस्था द्वारा नियमों की अनदेखी, कार्रवाई रोकने या गैर-अनुपालन वाली इकाइयों को जानबूझकर संरक्षण देने के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर departmental और vigilance action होना चाहिए।
वसई–विरार को development चाहिए, लेकिन ऐसा development नहीं जो हवा, पानी, सड़क और कानून—चारों को नुकसान पहुंचाकर चले। RMC industry कानून के भीतर चले, या बंद हो—बीच का रास्ता अब स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
