लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के लिए चुने गए 1,146 कनिष्ठ सहायकों को 11 नवंबर 2026 को नियुक्ति पत्र दिए गए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि भेजे जाने की जानकारी दी।
कार्यक्रम में रोजगार और दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों की आर्थिक सहायता, दोनों विषय शामिल थे। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया से राजस्व विभाग के लिए हुआ है। यह पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण था।
नवनियुक्त कर्मचारियों से नागरिक सेवाओं पर ध्यान देने को कहा
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से प्रशिक्षण पूरा कर काम सँभालने के बाद नागरिकों के साथ संवेदनशील और ईमानदार व्यवहार रखने को कहा। राजस्व कार्यालयों से जमीन के अभिलेख, नामांतरण और अन्य प्रशासनिक काम जुड़े होते हैं; ऐसे में कार्यालयों में कर्मचारियों की उपलब्धता और कामकाज का तरीका आम लोगों के लिए सीधे मायने रखता है।
किसान परिवारों को दुर्घटना सहायता
₹215 करोड़ का भुगतान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत चिन्हित 4,300 परिवारों के लिए बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों जैसे वर्गों को भी शामिल किया गया है। किस मामले में कितनी सहायता मिलेगी, यह संबंधित योजना की पात्रता और स्वीकृति पर निर्भर करता है।
यह सहायता किसानों से जुड़ी दूसरी राहत व्यवस्थाओं से अलग है। मेट्रो सिटी समाचार पर प्रकाशित उत्तर प्रदेश की आपदा राहत और फसल नुकसान की संशोधित दरों वाली रिपोर्ट प्राकृतिक आपदा सहायता का विवरण देती है। दोनों योजनाओं की राशि और पात्रता को आपस में न मिलाएँ।
जमीन की पैमाइश और राजस्व विवादों का भी उल्लेख
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जमीन की नाप के लिए सैटेलाइट आधारित रोवर तकनीक के इस्तेमाल का उल्लेख किया। उनके अनुसार इसके लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। उन्होंने इसे पैमाइश में अंतर और जमीन से जुड़े विवाद कम करने के प्रयास से जोड़ा। यह प्रशासन की ओर से बताई गई व्यवस्था है; किसी व्यक्तिगत जमीन विवाद का परिणाम संबंधित अभिलेख और कानूनी प्रक्रिया से तय होगा।
26 जनवरी तक आगे भी नियुक्ति वितरण का लक्ष्य
योगी ने कहा कि सरकारी नियुक्ति पत्र वितरण का अभियान 26 जनवरी तक जारी रखने और औसतन हर पाँचवें दिन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य है। उन्होंने लेखपाल तथा अन्य विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया। ये आगे के प्रशासनिक लक्ष्य हैं; इन्हें सभी पदों पर उसी दिन नियुक्ति पूरी होने का आँकड़ा नहीं मानना चाहिए।
नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए अगला चरण विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण और कार्यभार ग्रहण करना है। अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के अभ्यर्थियों को अपने आयोग या विभाग की अलग सूचना देखनी होगी; 11 नवंबर के इस आयोजन से नई आवेदन अवधि घोषित नहीं हुई है।
