Electronic Voting Machine (EVM) Issue : सभी ईवीएम वोटों का वीवीपैट से मिलान करने, वीवीपैट पर्चियों को मतपेटी में जमा करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस

Electronic Voting Machine (EVM) Issue

वर्तमान प्रथा के अनुसार, वीवीपीएटी(VVPAT) सत्यापन केवल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज वोटों के संबंध में किया जाता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में वोटर-वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की गहन गिनती की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया।

वर्तमान प्रथा के अनुसार, वीवीपीएटी सत्यापन केवल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज वोटों के संबंध में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि प्रत्येक ईवीएम वोट का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह निर्देश भी मांगा है कि मतदाताओं को वीवीपैट द्वारा उत्पन्न पर्चियों को मतपेटी में भौतिक रूप से डालने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता का मत ‘रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है’। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और याचिका को ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित अन्य लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया।

वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश को चुनौती दी गई है जो वीवीपैट सत्यापन को क्रमिक रूप से आयोजित करने का आदेश देता है, यानी,एक के बाद एक,जिससे अनुचित देरी होती है।

याचिका में तर्क दिया गया कि एक साथ सत्यापन करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात करने से 5-6 घंटे के भीतर पूरा वीवीपैट सत्यापन किया जा सकेगा।

“याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार और जारी किए गए अगस्त, 2023 के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी मैनुअल के दिशानिर्देश संख्या 14.7 (एच) को रद्द करने और अलग करने की मांग कर रहा है क्योंकि यह केवल अनुक्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है याचिका में कहा गया है, वीवीपैट पर्चियों की संख्या में कमी के कारण सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में अनुचित देरी हुई।

याचिका में आगे तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग ₹5,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद, केवल लगभग 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वीवीपैट और ईवीएम के बारे में विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं के साथ-साथ अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच कथित विसंगतियों की महत्वपूर्ण संख्या के बीच, यह आवश्यक है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की सावधानीपूर्वक गिनती की जाए।

इसके अतिरिक्त, दलील में कहा गया है कि मतदाताओं को अपनी वीवीपैट पर्चियों को भौतिक रूप से मतपेटी में जमा करने की अनुमति देकर यह पूरी तरह से सत्यापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि ईवीएम पर उनके वोटों का सटीक हिसाब लगाया गया है।

ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान हमेशा विवाद का विषय रहा है

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, लगभग 21 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम के कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

उस समय,भारतीय चुनाव आयोग प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक यादृच्छिक ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान करता था। 08 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने यह संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि देश में चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) कभी-कभी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर बहुत अधिक संदेह पैदा करती है।

अदालत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स(Association for Democratic Reforms) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों से मिलान करने की मांग की गई थी। वह याचिका अभी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

Read More – Palghar Election 2024 : दिलचस्प मोड़ पर पहुंची पालघर चुनाव की उम्मीदवारी की दावेदारी