महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति विकास महामंडलों की कर्ज प्रक्रिया सरल बनाने और शासन हमी की अवधि बढ़ाने का फैसला किया, जिससे प्रलंबित...