महाराष्ट्र: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme ) को महाराष्ट्र सरकार ने भी रविवार को मंजूरी दे दी है, जिससे महाराष्ट्र इस योजना (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा इस योजना (UPS) को मंजूरी मिलने के बाद, न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब यूपीएस लागू की जाएगी। इस योजना के तहत, राज्य के लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के कर्मचारियों को भी निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें:
- निश्चित पेंशन: इस योजना में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि मिलेगी, जो उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- फैमिली पेंशन: योजना के तहत फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जिससे कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी।
- महंगाई से जुड़ी पेंशन: जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन राशि में भी वृद्धि का प्रावधान है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
- यूपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन मिलने की व्यवस्था है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को पेंशन राशि का 60 प्रतिशत निश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
- कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी।
- पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी।
- महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा।
- सेवा में संपन्न हर छह माह के लिए मूल वेतन की 10 प्रतिशत राशि एकमुश्त मिलेगी, जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी।
- मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को छह माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा।
यूपीएस के लागू होने से कर्मचारियों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि यह महंगाई के प्रभाव से भी उन्हें बचाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से अन्य राज्यों को भी इस योजना को अपनाने की प्रेरणा मिल सकती है।
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