BJP vs Congress Election Manifesto : भाजपा और कांग्रेस के 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र,कैसे है अलग दोनों के मेनिफेस्टो?

BJP vs Congress Election Manifesto : लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के बाद आज भाजपा ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्यायपत्र’ का नाम दिया,जिसमें पार्टी ने 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर बात की. वहीं, भाजपा ने अपने घोषणापत्र का नाम ‘संकल्प पत्र’ दिया है.

अब देश की दो प्रमुख पार्टियों के घोषणापत्र जनता के सामने हैं. चलिए जानते हैं कि दोनों पार्टियों ने रोजगार, स्वास्थ, महिला और किसानों समेत अन्य मोर्चे पर क्या घोषणाएं की हैं और दोनों का मेनिफेस्टो कैसे है अलग ?

युवाओं और रोजगार सृजन के लिए क्या है?

इस बार लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ वोटर पहली बार वोट डालेंगे. वहीं, इस चुनाव में 20-29 वर्ष के आयु वर्ग के 19.47 करोड़ मतदाता हैं. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नजर इस युवा वोट पर फोकस है.

कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को लेकर अक्सर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ी करती आई है. पार्टी ने इसी क्रम में अपने घोषणा पत्र में केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तर पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा किया. वहीं, भाजपा ने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार, इंफ्रास्टक्चर में निवेश से रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है लेकिन रोजगार या कितनी नौकरियां दी जाएंगी, इसको लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया है.

दोनों पार्टियों द्वारा पेपर लीक पर लगाम लगाने की घोषणा

हाल में यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा समेत कई परीक्षा रद्द हुईं. ऐसे में इस मुद्दे को दोनों पार्टियों ने गंभीरता से लिया है.

एक ओर जहां कांग्रेस ने पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक्ट कोर्ट बनाने और पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही है. वहीं बीजेपी ने कहा “हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है. अब, हम इस कानून को सख्ती से लागू करके आरोपियों को कड़ी सजा देंगे.”

देश की आधी आबादी के लिए कांग्रेस-भाजपा के घोषणा पत्र में क्या है खास?

2024 लोकसभा चुनाव में कुल 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 47.1 करोड़ है. ऐसे में आधी आबादी को लेकर दोनों पार्टियों ने घोषणा की है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हर गरीब भारतीय परिवार को बिना कोई शर्त हर साल 1 लाख रुपये देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया और यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा करने की बात कही.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित करने और सरकार बनते ही महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने का वादा किया है. वहीं, भाजपा ने घोषणा पत्र के जरिए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया है. अब इसे व्यवस्थित रूप से लागू करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा.

बीजेपी ने सरकार बनने पर अगले पांच साल में तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है. इसके अलावा, महिलाओं के रोजगार को लेकर बीजेपी ने कहा कि वह अगले पांच साल में स्वयं सहायता समूहों को कौशल और संसाधनों के माध्यम से आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर प्रदान करेगी. कामकाजी महिलाओं के लिए उनकी सुविधा के लिए हॉस्टल और शिशुगृह बनाने की बात कही है. महिला ‘स्वयं सहायता समूहों’ उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा किया है.

अन्नदाताओं के लिए कांग्रेस-भाजपा की घोषणाएं

कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी का वादा किया है. वहीं, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. उन्होंने केंद्र सरकार की चल रही योजना को ही जारी रखने की बात कही है. पार्टी ने कहा कि हमने मुख्य फसलों पर एमएसपी में वृद्धि जारी रखी है और इसे जारी रखेंगे. साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये मिलते हैं. पार्टी ने इसे जारी रखने का वादा किया है.

किसानों के लिए दूसरे वादों में कांग्रेस ने इसके साथ ही, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को सब्सिडी देने और बीमा कवर देने की बात कही है. फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाने और किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करने की बात कही है.बीजेपी ने भी मछली पालन और सीफूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करने और सी वीड खेती के विस्तार करने की घोषणा की है.

जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में भारत को दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर और भारत को न्यूट्रीहब बनाने की घोषणा की है. साथ ही, मौसम पूर्वानुमान, सॉइल हेल्थ, कीटनाशक के प्रयोग आदि के लिए स्वदेशी कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है.बड़े गांवों और छोटे शहरों के किसान आसानी से अपनी फसल उपभोक्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए कांग्रेस ने किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करने की घोषणा की है. वहीं, बीजेपी ने सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए कलस्टर बनाने की घोषणा की है, जहां किसानों को भंडारण और वितरण की सुविधा प्रदान करने की बात कही है.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या हैं घोषणाएं?

अब हेल्थ की बात करते हैं. भाजपा ने एम्स (AIIMS) के नेटवर्क को मजबूत बनाने की बात कही है.नए एम्स और विभिन्न नए जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से यूजी (UG) एवं पीजी (PG) मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाने की बात कही है. पीएम- आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार करने और सुविधा बढ़ाने की घोषणा की है और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार करने की घोषणा की है.

जबकि कांग्रेस ने कांग्रेस सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है. इसके अलावा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करवाने की घोषणा की है. कांग्रेस ने कहा कि वो निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत को बढ़ावा देगी.

असंगठित श्रमिकों के लिए क्या है?

कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए प्रमुख घोषणा में पार्टी ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने की घोषणा की. भाजपा ने समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने की बात कही है.

कांग्रेस ने गिग (Gig) और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाने की बात कही है. वहीं भाजपा ने गिग वर्कर्स का ई-श्रम पंजीकरण सुनिश्चित करने और उनकी पात्रता अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करने की घोषणा की है.

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