SVAMITVA Scheme : प्रधानमंत्री मोदी के “स्वामित्व” योजना से ग्रामीणों को मिला भूमि स्वामित्व का अधिकार
पालघर जिले में 60% काम पूरा, नागरिकों को जल्द मिलेगा लाभ

पालघर, 18 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “स्वामित्व” योजना (SVAMITVA Scheme -Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Area) के अंतर्गत ग्राम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ दूरदृष्य प्रणाली के माध्यम से किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत पालघर जिले में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ।
“स्वामित्व” योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पालघर जिले में इस योजना के तहत अब तक 60% काम पूरा हो चुका है। वन मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड मिलने से न केवल भूमि विवाद खत्म होंगे, बल्कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय सुरक्षा के लिए भी कर सकेंगे।
जिला प्रशासन ने इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। बैंक ऋण प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज प्राप्त होंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी।
यह कार्यक्रम पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय के नियोजन हॉल में संपन्न हुआ। इसमें वन मंत्री गणेश नाईक के साथ जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिला कलेक्टर गोविंद बोडके, पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। योजना के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। बैंकों के लिए लोन देना आसान और सुरक्षित होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को उनके विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
वन मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका ने इस योजना को सफल बनाने में योगदान दिया है। “स्वामित्व” योजना भविष्य में ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
पालघर जिले में 60% काम पूरा
वन मंत्री गणेश नाईक ने जानकारी दी कि पालघर जिले में इस योजना के तहत 60% काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे जिले के नागरिकों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अपने संपत्ति अधिकार सुनिश्चित होंगे।
आर्थिक सशक्तिकरण और विवादों का निपटारा
गणेश नाईक ने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड मिलने से बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। इससे बैंकों के लिए लोन देना भी सुरक्षित होगा क्योंकि संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम ग्रामीण स्तर पर आर्थिक प्रगति को गति देगा और विवादों को समाप्त करने में मदद करेगा।
जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका
कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री ने पालघर जिला प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा।
गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिला कलेक्टर गोविंद बोडके, पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल, अपर जिला कलेक्टर भाऊसाहेब फटांगरे, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, निवासी उप जिला कलेक्टर सुभाष भागड़े और उप जिला कलेक्टर महेश सागर तेजस चव्हाण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को होगा बड़ा लाभ
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। भूमि दस्तावेज प्राप्त करने में लगने वाले समय और विवादों को समाप्त कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करेगी।