Healthcare in India : बीमारी अब इलाज नहीं, सरकार की नाकामी का बिल बन चुकी है

वसई विरार – Healthcare in India :सरकारी अस्पताल में औसत खर्च ₹6,631, निजी अस्पताल में ₹50,508 – सवाल यह नहीं कि निजी इलाज महंगा क्यों है, सवाल यह है कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों को इतना कमजोर क्यों छोड़ दिया कि मरीज निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर हैं

भारत में बीमारी अब केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं रही। यह परिवार की आर्थिक बर्बादी का रास्ता बन चुकी है। किसी गंभीर बीमारी का पता चलते ही मरीज और उसके परिजन डॉक्टर, दवा और जांच से पहले यह सोचने लगते हैं – इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा?

सरकारी आंकड़े इस डर को प्रमाणित करते हैं। National Statistical Office के 2025 के स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक, सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज पर औसत जेब से खर्च ₹6,631 रहा, जबकि निजी अस्पताल में यही खर्च ₹50,508 तक पहुंच गया। यानी निजी अस्पताल का औसत खर्च सरकारी अस्पताल से सात गुना से भी ज्यादा है।

यह सिर्फ निजी अस्पतालों की महंगाई का मामला नहीं है। यह सरकार की उस विफलता का प्रमाण है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को पर्याप्त संसाधन, डॉक्टर, बेड, दवाइयां और आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय उसे लगातार दबाव में छोड़ दिया।

सवाल सीधा है – अगर सरकारी अस्पताल सस्ता है, तो मरीज वहां इलाज कराने के लिए मजबूर क्यों नहीं, बल्कि निजी अस्पताल जाने के लिए मजबूर क्यों है?

सरकारी अस्पताल सस्ता जरूर है, लेकिन क्या सरकार ने उसे सक्षम छोड़ा है?

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत कम खर्च है। 2025 के सर्वे में सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर औसत out-of-pocket खर्च ₹6,631 रहा और आधे मामलों में यह खर्च ₹1,100 या उससे कम था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में outpatient care का औसत खर्च लगभग ₹289 रहा और median खर्च शून्य था।

कागज पर यह आंकड़ा सरकार के लिए उपलब्धि जैसा दिख सकता है।

लेकिन अस्पताल केवल कम खर्च से नहीं चलता। वहां डॉक्टर चाहिए, बेड चाहिए, जांच की सुविधा चाहिए, दवाइयां चाहिए, ICU चाहिए और सबसे जरूरी—समय पर इलाज चाहिए।

यहीं सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई खुलती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं, बेड की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, मशीनें खराब पड़ी रहती हैं और कई बार जरूरी दवाइयां तक उपलब्ध नहीं होतीं। मरीज को जांच के लिए बाहर भेजा जाता है, दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है और ऑपरेशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है।

सरकार सस्ता इलाज उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन अगर इलाज समय पर मिले ही नहीं, तो यह सस्ती व्यवस्था किस काम की?

जब सरकारी अस्पताल में जरूरी जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑपरेशन या ICU बेड उपलब्ध नहीं होता, तब मरीज के पास निजी अस्पताल जाने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचता।

यानी सरकार नागरिक को निजी अस्पताल की ऊंची कीमतों के सामने अकेला छोड़ देती है।

सरकारी व्यवस्था कमजोर, निजी क्षेत्र मजबूत – यह संयोग नहीं, नीति की विफलता है

नीति आयोग के अनुसार, 2017-18 के NSSO स्वास्थ्य सर्वे में लगभग 60% hospitalisation और 70% outpatient services निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थीं।

यह आंकड़ा केवल निजी क्षेत्र की ताकत नहीं दिखाता। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी का भी प्रमाण है।

भारत में निजी अस्पताल अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में क्षमता की कमी और निजी अस्पतालों में अनियंत्रित कीमतों के बीच आम नागरिक फंस गया है।

सरकार स्वास्थ्य सेवा को अधिकार की तरह उपलब्ध कराने में विफल रही है और नागरिकों को बाजार के हवाले कर दिया गया है। बीमारी अब इलाज की जरूरत नहीं, भुगतान करने की क्षमता का सवाल बन गई है।

एक ही बीमारी से पीड़ित दो मरीजों का इलाज अलग हो जाता है—एक को सरकारी अस्पताल में लंबी कतार और सीमित सुविधा मिलती है, जबकि दूसरा निजी अस्पताल में महंगा इलाज खरीद सकता है।

यह स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, आय के आधार पर बंटा हुआ इलाज है।

बीमा कवरेज बढ़ा, लेकिन मरीज फिर भी अपनी जेब से क्यों भर रहा है?

सरकार बीमा कवरेज बढ़ने को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है। 2025 के NSO सर्वे के अनुसार, किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा या financing scheme से जुड़े लोगों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 47.4% और शहरी क्षेत्रों में 44.3% तक पहुंच गया।

लेकिन बीमा कार्ड होना और इलाज का पूरा खर्च कवर होना दो अलग बातें हैं।

अस्पताल का बिल केवल डॉक्टर की फीस नहीं होता। इसमें कमरे का किराया, जांच, दवाइयां, consumables, surgeon fees और कई ऐसे खर्च शामिल होते हैं, जिन्हें मरीज अक्सर समझ भी नहीं पाता। बीमा होने के बावजूद कई परिवारों को अपनी जेब से बड़ी रकम चुकानी पड़ती है।

यही कारण है कि बीमा कवरेज के सरकारी आंकड़े और परिवारों की वास्तविक आर्थिक परेशानी एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।

संसदीय समिति को निजी अस्पतालों के कमरे के किराये तक को तीन सितारा होटलों के औसत tariff से benchmark करने की सिफारिश करनी पड़ी। यह अपने आप में बताता है कि अस्पतालों में इलाज और बिलिंग के नाम पर किस स्तर की मनमानी चल रही है।

सरकार ने बीमा योजनाएं तो बढ़ाईं, लेकिन अस्पतालों की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं बनाया। नतीजा यह है कि बीमा का लाभ भी कई बार अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच की जटिल शर्तों में फंस जाता है।

₹34,064 का औसत खर्च गरीब परिवार के लिए तबाही है

2025 के NSO सर्वे के अनुसार, सभी प्रकार के अस्पतालों को मिलाकर भर्ती होने पर औसत out-of-pocket medical expenditure ₹34,064 था। सरकारी अस्पतालों में यह ₹6,631 और निजी अस्पतालों में ₹50,508 था।

सरकार के लिए यह एक औसत आंकड़ा हो सकता है। लेकिन गरीब और निम्न-मध्यम आय वाले परिवार के लिए ₹34,000 कोई मामूली रकम नहीं है।

यह कई महीनों की बचत हो सकती है। यह बच्चों की फीस हो सकती है। यह घर का राशन, किराया या खेती का खर्च हो सकता है। गंभीर बीमारी में यही रकम कर्ज, जमीन बेचने या इलाज टालने की मजबूरी में बदल जाती है।

कम आय वाले परिवार के लिए बीमारी का खर्च केवल आर्थिक बोझ नहीं होता। यह उसके भविष्य पर हमला होता है।

सरकार स्वास्थ्य खर्च को औसत आंकड़ों में छिपा सकती है, लेकिन परिवारों की बर्बादी औसत नहीं होती।

सरकारी खर्च बढ़ने का दावा, लेकिन नागरिक की जेब फिर भी खाली

सरकार स्वास्थ्य बजट और सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ने का दावा करती है। National Health Accounts Estimates 2022-23 के अनुसार, government health expenditure 2013-14 के लगभग ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹3.85 लाख करोड़ हो गया। GDP में सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 1.15% से बढ़कर 1.43% हुआ। इसी अवधि में total health expenditure में out-of-pocket expenditure का हिस्सा 64.2% से घटकर 43.4% हुआ।

लेकिन इन आंकड़ों को उपलब्धि बताकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

क्योंकि 2022-23 में OOPE का हिस्सा पिछले वर्ष के 39.4% से बढ़कर 43.4% हो गया। यानी लंबे समय तक गिरावट के बाद परिवारों की जेब से होने वाला खर्च फिर बढ़ा।

सवाल यह है कि जब सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहा है, तो आम नागरिक को इलाज के लिए अपनी जेब से इतना पैसा क्यों देना पड़ रहा है?

बजट बढ़ने का अर्थ तभी है जब अस्पतालों में सुविधा बढ़े, दवाइयां उपलब्ध हों, डॉक्टर मौजूद हों और मरीज को निजी अस्पताल की ओर भागना न पड़े।

सिर्फ बजट की रकम बढ़ाकर सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता का प्रमाण नहीं दे सकती। असली कसौटी यह है कि बीमारी के समय नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित है या नहीं।

सरकारी अस्पतालों की बदहाली का फायदा किसे मिल रहा है?

सरकारी अस्पतालों की कमजोरी का सीधा फायदा निजी स्वास्थ्य कारोबार को मिलता है।

जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होते, मशीनें काम नहीं करतीं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और ऑपरेशन की तारीख महीनों बाद मिलती है, तब मरीज निजी अस्पताल पहुंचता है। वहां उसे इलाज के साथ-साथ भारी बिल, अनावश्यक जांच और अस्पष्ट शुल्क का सामना करना पड़ता है।

यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई। वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं किया गया। स्वास्थ्य को अधिकार बनाने के बजाय योजनाओं, घोषणाओं और बीमा कार्डों तक सीमित कर दिया गया।

सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने के बजाय सरकार ने नागरिकों को निजी अस्पतालों और बीमा योजनाओं के भरोसे छोड़ दिया।

लेकिन बीमा कार्ड अस्पताल में डॉक्टर पैदा नहीं करता। योजना का नाम ICU बेड उपलब्ध नहीं कराता। सरकारी विज्ञापन दवाइयों की कमी दूर नहीं करते।

कमजोर सरकारी अस्पतालों की कीमत नागरिक चुकाता है और उसका लाभ निजी अस्पताल कमाते हैं।

संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार की विफलता का दस्तावेज हैं

स्वास्थ्य क्षेत्र पर संसदीय समिति ने standard treatment packages में पारदर्शिता, अस्पतालों में package rates सार्वजनिक करने, बीमा दरों की समीक्षा और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती insurance options जैसी सिफारिशें की हैं।

इन सिफारिशों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन यह भी समझना होगा कि ऐसी सिफारिशों की जरूरत ही क्यों पड़ी।

अगर अस्पतालों की कीमतों पर प्रभावी निगरानी होती, अगर इलाज के पैकेज स्पष्ट होते और अगर मरीजों को बिल की मनमानी से सुरक्षा मिलती, तो संसद को कमरे के किराये की तुलना होटलों से करने की बात नहीं कहनी पड़ती।

सरकार को केवल निजी अस्पतालों से दरें तय करने की अपील नहीं करनी चाहिए। उसे बाध्यकारी नियम बनाने चाहिए। अस्पतालों की बिलिंग सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। अनावश्यक जांच और उपचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के गठजोड़ पर निगरानी होनी चाहिए।

और सबसे जरूरी—सरकारी अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, नर्स, diagnostics, medicines, ICU capacity और specialist services की कमी तत्काल दूर करनी चाहिए।

क्योंकि निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने का सबसे प्रभावी तरीका केवल नियमन नहीं है।

सरकारी अस्पतालों को इतना सक्षम बनाना है कि मरीज के पास निजी अस्पताल जाने की मजबूरी ही न रहे।

2030 तक बड़ा हेल्थ मार्केट नहीं, सुरक्षित नागरिक चाहिए

भारत का healthcare market तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन किसी देश की सफलता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि उसके अस्पतालों का कारोबार कितना बढ़ा या निजी स्वास्थ्य कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ा।

सवाल यह है कि क्या एक सामान्य परिवार गंभीर बीमारी के बाद भी आर्थिक रूप से खड़ा रह सकता है?

अगर इलाज के लिए बचत खत्म करनी पड़े, जमीन बेचनी पड़े, कर्ज लेना पड़े या बच्चों की पढ़ाई रोकनी पड़े, तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता नहीं, सरकार की विफलता है।

स्वास्थ्य सेवा कोई luxury product नहीं है। यह नागरिक का अधिकार है। सरकार का काम केवल योजनाओं की घोषणा करना या बीमा कार्ड बांटना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज मिले।

₹6,631 और ₹50,508 के बीच का अंतर केवल सरकारी और निजी अस्पतालों की कीमत का अंतर नहीं है।

यह सरकार की प्राथमिकताओं का अंतर है।

एक तरफ सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी, लंबी कतारें और इलाज का इंतजार है। दूसरी तरफ निजी अस्पतालों में भारी बिल, अस्पष्ट शुल्क और मरीज की मजबूरी का कारोबार है।

बीमारी को परिवार की आर्थिक हैसियत की परीक्षा बना देना किसी भी सरकार की उपलब्धि नहीं, उसकी नाकामी है।

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना कोई वैकल्पिक सुधार नहीं है। यह तत्काल राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी है।

क्योंकि जब नागरिक इलाज के लिए कर्ज में डूबता है, तब केवल उसका परिवार नहीं टूटता – सरकार की स्वास्थ्य नीति की असलियत भी सामने आ जाती है।

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